Nieuwste blog artikelen
-
Recente ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende gezamenlijke controles kunnen zorgen voor minder administratieve last en meer rechtszekerheid. Maar wat zijn gezamenlijke controles? Deze bijdrage gaat hier nader op in en gaat na hoe de recente ontwikkelingen grensoverschrijdende...
-
De internationalisering van het hoger onderwijs hangt nauw samen met gevoelige onderwerpen in de samenleving. Gezien de voortdurende discussie over de uitdagingen van de internationalisering van het hoger onderwijs, is het belangrijk om terug te denken aan de vele voordelen, zoals ook bevestigd door...
-
Het overheidspensioen in België staat aan de vooravond van een hervorming. Het wetsvoorstel gemengd pensioen zal, na bijna een jaar onder hevige discussie te hebben gestaan, binnenkort als wet ingevoerd te worden. Wat houdt het gemengd pensioen precies in?
-
Het wordt tijd dat we onze grondrechten, voor onze voor- en tegen-standers weer serieus nemen. Nu lijkt het er op dat voetbalwedstrijden meer politiebescherming krijgen dan het gebruik van rechten van vergadering en betoging.
-
‘Ongevraagd Advies’ Montesquieu Instituut aan nieuwe Staatscommissie. ‘Vertrouwen laat zich niet herstellen door constitutionele ingrepen, groot of klein.’
-
Het Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada lag in de periode juli-oktober 2016 bij de nationale staten voor goedkeuring. Nationale parlementen mochten er hun zegje overdoen alvorens de ministers van de EU en de Raad de tekst zouden vaststellen in aanloop naar de ondertekening met de...
-
Er is op dit moment nogal veel verontwaardiging over Donald Trump en zijn aankondiging om de uitslag van de presidentsverkiezing alleen te gaan accepteren – “If I win”. Mocht hij niet winnen, dan is er volgens Trump sprake van fraude en manipulatie.
-
De Rechtbank Rotterdam veroordeelde Jos van Rey en stelde vast dat passieve corruptie bewezen was maar legde daarvoor geen staf op. Dat bevreemdt mij vanuit constitutioneel perspectief van een open democratie waarin de verkozenen en publieke functionarissen zoals wethouders niet geacht mogen worden...
-
Enkele dagen geleden heeft de Franse regering aanname van een betwiste wet over onder meer arbeidskwesties afgedwongen. De behandeling in het parlement ging uitermate moeizaam en er waren zeker zo’n 5000 amendementen ingediend.
-
Horen we eerst jaren niets van art. 119 grondwet (over ambtsmisdrijven door Kamerleden en ministers), en dan plotsklaps een paar keer achter elkaar.