Nieuws
-
Drie onderzoekers van Universiteit Maastricht (UM) ontvangen een prestigieuze ERC Starting Grant van de European Research Council. Ze krijgen elk 1,5 miljoen euro. Hun financiering is onderdeel van het EU Horizon Europe-programma.
-
‘Am AI Right?' is project dat is opgezet door een interdisciplenair team van onderzoekers van het Law and Tech Lab en het Brightlands Institute for Smart Society (BISS). Met het project willen de onderzoekers de manier waarop iemand toegang krijgt tot juridische expertise transformeren.
-
Wie A zegt, moet ook B zeggen. Daarom ging bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent straf(proces)recht Jacques Claessen vrijwillig aan de enkelband.
-
In zijn nieuwste boek, gepubliceerd binnen de Maastricht Law Series, deelt vakhoogleraar Roland Pierik de inzichten uit zijn inaugurele rede die plaatsvond in december 2023.
-
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft dr. Marieke Hopman en dr. Guleid Jama financiering toegekend voor hun nieuwe onderzoeksproject CHILD-WAR.
-
Twee promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ontvingen een prijs voor hun proefschrift tijdens het 21e International Congress of the International Association of the Penal Law in Parijs.
-
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert samen met Studio Europa een academische conferentie gericht op de komende nieuwe termijn van het Europees Parlement en de Europese Commissie.
-
Het is voor het eerst dat het Internationaal Gerechtshof een student van de Universiteit Maastricht selecteert.
-
Lilian Tsourdi onderzoekt hoe de opzet en uitvoering van de Europese immigratie- en asielwetgeving beter kan.
-
In 2023 nam de Faculteit der Rechtsgeleerdheid afscheid van professor Bruno de Witte.