Nieuwste blog artikelen
-
In het kader van de naamgeving van de FdR onderwijsruimtes vertellen we in een serie blogs over de achtergrond van de gekozen personen en arresten. Het zijn verhalen over inspirerende personen die iets hebben achtergelaten en een fundament hebben gebouwd. Op deze manier willen we de namen meer tot...
-
Recently, the usage of English as the main language of Maastricht University has been disapproved by some noisy intellectuals who are frequenting talkshows for the elderly. According to these gurus, Dutch universities should stick to the Dutch language, especially in case of studies such as...
-
De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) kakelt bij monde van haar roerganger Ad Verbrugge dat de snelgroeiende internationalisering en verengelsing van ons universitaire onderwijs leidt tot inferieure kwaliteit. BON is zo betrokken en bezorgd, dat zij naar de rechter is gestapt. BON zegt...
-
Het wordt tijd dat we onze grondrechten, voor onze voor- en tegen-standers weer serieus nemen. Nu lijkt het er op dat voetbalwedstrijden meer politiebescherming krijgen dan het gebruik van rechten van vergadering en betoging.
-
‘Ongevraagd Advies’ Montesquieu Instituut aan nieuwe Staatscommissie. ‘Vertrouwen laat zich niet herstellen door constitutionele ingrepen, groot of klein.’
-
Het Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada lag in de periode juli-oktober 2016 bij de nationale staten voor goedkeuring. Nationale parlementen mochten er hun zegje overdoen alvorens de ministers van de EU en de Raad de tekst zouden vaststellen in aanloop naar de ondertekening met de...
-
Er is op dit moment nogal veel verontwaardiging over Donald Trump en zijn aankondiging om de uitslag van de presidentsverkiezing alleen te gaan accepteren – “If I win”. Mocht hij niet winnen, dan is er volgens Trump sprake van fraude en manipulatie.
-
De Rechtbank Rotterdam veroordeelde Jos van Rey en stelde vast dat passieve corruptie bewezen was maar legde daarvoor geen staf op. Dat bevreemdt mij vanuit constitutioneel perspectief van een open democratie waarin de verkozenen en publieke functionarissen zoals wethouders niet geacht mogen worden...
-
Enkele dagen geleden heeft de Franse regering aanname van een betwiste wet over onder meer arbeidskwesties afgedwongen. De behandeling in het parlement ging uitermate moeizaam en er waren zeker zo’n 5000 amendementen ingediend.
-
Horen we eerst jaren niets van art. 119 grondwet (over ambtsmisdrijven door Kamerleden en ministers), en dan plotsklaps een paar keer achter elkaar.