Nieuwste blog artikelen
-
Het coronavirus lijkt zich als een olievlek over Nederland te verspreiden. Het kabinet heeft inmiddels drastische maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen en kinderdagverblijven dienen voorlopig hun deuren te sluiten. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden...
-
En daar is die dan: de Brexit. Op 1 februari 2020 worden we allemaal wakker na de Brexit. Wat zal er dan veranderd zijn? Niet zo veel nog, want de overgangstermijn die is voorzien duurt in ieder geval nog tot eind 2020. Wel zal de Brexit betekenen dat de instellingen van de EU het voortaan zonder...
-
Het tweekamerstelsel wordt soms gezien als belangrijke pijler voor een stabiel democratisch bestel, maar niettemin zijn er ook vele landen die zonder zo'n stelsel grote stabiliteit kennen. Hoe dat moet worden gewogen en waarom landen wel of niet voor een uit twee Kamers bestaand parlement kiezen en...
-
De instelling van een Nationale Coördinator Digitale Zorg, een rechtszaak tegen Nederlandse apps die onnodig veel persoonsgegevens verzamelen en een lichtkunstwerk om overprikkeling tegen te gaan: zomaar een aantal van de ideeën die de Nationale Denktank 2019 afgelopen donderdag 12 december...
-
Een levende cursus constitutioneel recht en tevens een Shakespeareaans drama of Griekse tragedie. Dat is het schouwspel in het Verenigd (of: Verdeeld) Koninkrijk.
-
Na het einde van het initiatief Halsema tot invoering van het grondwettelijk rechterlijk toetsingsrecht zijn we weer terug bij af en kunnen we verder met de discussies over dat onderwerp. (Zie: 28 331, 1ste lezing; 2de lezing: 32 334: voortgezet door Van Tongeren en Buitenweg; ingetrokken door...
-
De komst van Forum voor Democratie als grootste fractie in de Eerste Kamer zal niet leiden tot een ander profiel van de Senaat. Er is wel - mede door de groei van FvD - sprake van enkele opvallende wijzigingen, zoals een sterkere dominantie van de Randstad. Een andere trend is de komst van meer...
-
Qua politieke verhoudingen met de Tweede Kamer valt er wel iets te verbeteren, maar de senaat is bepaald niet overbodig.
-
Er zijn goede redenen om in 2019 honderd jaar vrouwenkiesrecht te vieren. In 1919 kwam immers de initiatiefwet-Marchant tot stand die vrouwen het actieve kiesrecht verleende.
-
En het House of Commons heeft op 15 januari met zeer grote meerderheid de Brexit overeenkomst afgewezen, in een verhouding 2/3 om 1/3. Zo’n stemming zou in veel parlementaire stelsels tot aftreden van de regering hebben geleid, vooral ook door het grote aantal leden van de regeringspartij die tegen...