Nieuwste blog artikelen
-
Er zijn goede redenen om in 2019 honderd jaar vrouwenkiesrecht te vieren. In 1919 kwam immers de initiatiefwet-Marchant tot stand die vrouwen het actieve kiesrecht verleende.
-
Het is geen islamofobie: bescherming van Wilders of Aboutaleb lijkt eerder geweten te kunnen worden aan bedreiging uit moslimkring dan dat niet-moslims Jneid met de dood bedreigen. Wilt u zelf bescherming in uw gedachtengoed of geloof, betracht dan dezelfde tolerantie tegenover ongelovigen, anders...
-
De voorstellen van Juncker zijn top-down zijn gericht. Maar Europees burgerschap is er niet alleen door het te poneren in het Verdrag, het moet ook gevoed worden vanuit de nationale lidstaten die daarvoor samen met de EU de burgers faciliteren. Kortom, benut kennis die daarvoor in de samenlevingen...
-
Op 21 december 2016 heeft de rechtbank van de Europese Unie eindelijk haar vonnis verleend in de beroemde Banco Santander en Autogrill zaken. Voor staatssteunspecialisten en fiscaal juristen was dit besluit bestemd om een historische voorbeeldzaak te zijn, ongeacht de uitkomst. (Alleen beschikbaar...
-
Social dumping is momenteel een heet hangijzer in zowel de nationale als de Europese politiek. Social dumping komt kort gezegd erop neer dat arbeidskrachten onder in de meeste gevallen erbarmelijke omstandigheden worden tewerkgesteld door middel van onder andere detachering in andere landen.
-
Het Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada lag in de periode juli-oktober 2016 bij de nationale staten voor goedkeuring. Nationale parlementen mochten er hun zegje overdoen alvorens de ministers van de EU en de Raad de tekst zouden vaststellen in aanloop naar de ondertekening met de...
-
Is het Wilders-proces een politiek proces zoals de advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, betoogt? Is het een onmogelijke taak voor de rechter omdat, zoals hij zei, het in wezen gaat over het partijprogramma van de PVV? En dus het politieke besluitvormingsproces raakt?
-
Bij tijd en wijle duikt het weer op als argument: de rechter mag niet op de stoel van de wetgever (of: de politiek) gaan zitten. Ook in de discussies over de Urgenda zaak, waarin de rechtbank Den Haag de staat oplegde te komen tot een vergaande reductie van emissies, ging het daar in allerlei...
-
-
Afgelopen woensdag, 24 juni, heeft de Haagse rechtbank de staat veroordeeld om de broeikasgassen eind 2020 niet met slechts 14 -17%, maar met minstens 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Vóór 2010 had de Nederlandse overheid overigens nog 30% reductie beloofd, maar de regering Rutte heeft dit...