Nieuwste blog artikelen
-
De Tweede en Eerste Kamer reageerden niet op dezelfde wijze op de beperkingen die de coronacrisis aan het vergaderen oplegde. Pas in de loop van april groeide in de Tweede Kamer het ongemak over de deels zelf opgelegde beperkingen. De Eerste Kamer was toen al meer bezig met de vraag: 'hoe kunnen we...
-
Qua politieke verhoudingen met de Tweede Kamer valt er wel iets te verbeteren, maar de senaat is bepaald niet overbodig.
-
Er zijn goede redenen om in 2019 honderd jaar vrouwenkiesrecht te vieren. In 1919 kwam immers de initiatiefwet-Marchant tot stand die vrouwen het actieve kiesrecht verleende.
-
Waarom we niet met en ook niet zonder politici kunnen leven. Ook niet als ze in de Eerste Kamer zitten.
-
Het is geen islamofobie: bescherming van Wilders of Aboutaleb lijkt eerder geweten te kunnen worden aan bedreiging uit moslimkring dan dat niet-moslims Jneid met de dood bedreigen. Wilt u zelf bescherming in uw gedachtengoed of geloof, betracht dan dezelfde tolerantie tegenover ongelovigen, anders...
-
De voorstellen van Juncker zijn top-down zijn gericht. Maar Europees burgerschap is er niet alleen door het te poneren in het Verdrag, het moet ook gevoed worden vanuit de nationale lidstaten die daarvoor samen met de EU de burgers faciliteren. Kortom, benut kennis die daarvoor in de samenlevingen...
-
Recentelijk verscheen in het nieuws dat families van Amerikanen die door ISIS in België en Frankrijk zijn vermoord, Twitter hebben aangeklaagd voor zogenaamde tekortkoming in het weghouden van terroristen van haar online platform. Rechtzaken omtrent Amerikaanse slachtoffers die zijn omgekomen in...
-
Zoals de aanval op de Twin Towers op 9/11 heeft getoond, kan terrorisme leiden tot grootschalige schade, enorme eigendomsschade, duizenden gevallen van lichamelijk letsel, pijn, ellende en enorme indirecte schade, inclusief miljarden in verloren winsten. Kan de beveiligingsindustrie aansprakelijk...
-
Is het Wilders-proces een politiek proces zoals de advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, betoogt? Is het een onmogelijke taak voor de rechter omdat, zoals hij zei, het in wezen gaat over het partijprogramma van de PVV? En dus het politieke besluitvormingsproces raakt?