Latest blog articles
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Today it has become impossible for one single person to master the whole field of environmental law, given its complexity and dynamic developments. Indeed, with the increasing manifestation of environmental crisis, law, being a powerful tool to address polluting behaviour, has become utterly complex...
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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All organizations and companies that make use of air travel face the same question: in what way will they take responsibility for the use of this type of transportation? This responsibility can take shape in different measures such as the use of electronic communication services that reduce the...
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Is there an impact of Brexit on corporate mobility in the form of companies incorporated in the United Kingdom making use of as cross-border mergers, conversions, divisions or seat transfers of SEs (hereinafter also ‘cross-border transactions’) in order to exit the United Kingdom towards Member...
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More than ten years after the European Court of Justice ruled that the German Eigenheimzulage was in breach of European law, the EC also started questioning its successor, the Baukindergeld. ITEM had previously concluded that the Baukindergeld was in breach of European law. We now await the...
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In its judgment of 19 September 2019, the ECJ ruled that Dutch legislation excluding frontier workers residing in the Netherlands but working as a mini-jobber in Germany from the Dutch social security system is compatible with EU law. If the Hoge Raad follows the approach taken by the ECJ, the...
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This blog is currently only available in Dutch.
Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden...
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This blog is only available in Dutch.
Als je woont of werkt in een grensregio zijn daar zowel voor- als nadelen aan verbonden. Laat ik met het belangrijkste nadeel beginnen: Voor landelijke gebeurtenissen ben je een eind weg van daar waar het meest gebeurt. Dat zijn de grote Randsteden: als je pech...
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More than 17 million workers living or working in another Member State are exposed to possible violations of their rights, either because of poor implementation of EU rules, disinformation or lack of coordination among Member States. Therefore, the EU plans to set up a new authority that will...
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On 7 December 2016 the UWV and Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) signed a cooperation agreement for the duration of 4 years. The CIAO is housed at Universiteitssingel 40, Maastricht University.