Latest blog articles
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Mark Kawakami examines the complexities of the EU's Consumer Rights Directive (CRD) and its unintended environmental impacts
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Last September, the European Commission adopted a proposal for a Directive on European cross-border associations (COM(2023) 516 final). “The proposal aims to improve … the conditions for establishing and operating European cross-border associations (ECBAs)”. According to the Commission, the current...
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Frank Dobbin and Alexandra Kalev’s new book, Getting to Diversity, offers data-backed evidence to substantiate what I have long suspected to be true: Many diversity and inclusivity trainings (e.g. mandatory implicit bias training, active allyship training, etc.) not only have little to no effect...
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Reflecting on the M-EPLI Interns' Thesis Workshop: Can institutions benefit from reassessing their priorities in terms of what they incentivize and analyzing why these types of events offering an opportunity for students to write and get substantive feedback so rare?
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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Not out of possibility, but out of necessity
The last couple of weeks of 2021 were dominated by the cross-border nature of the COVID-19 crisis, and the fight against it. While the Netherlands went into the holiday season under a lockdown, complete closures were largely absent in Germany and...
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to prosecuting war criminals and terrorists that other jurisdictions have failed to prosecute, the German courts are actively trying to fight...
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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Back in 2017, the European Court of Justice ruled in Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, SL (Case C-434/15) that Uber offers common transportation services and thus, ought to be regulated as such. Various European national courts subsequently made similar rulings against Uber...
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During the corona crisis, national measures in the three countries on the Limburg borders are not coordinated equally well. As a result, there is currently a situation in the border region where certain border entrepreneurs fall between the cracks, such as in the Dutch newspaper NRC on April 2nd ("E...