Latest blog articles
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The EU Directive on Administrative Cooperation (DAC), enacted in 1977 and – as a standard – most recently re-adopted in 2011, has been amended several times with its scope of application broadened over the years. The DAC and its amendments tend to follow discussions on transparency and exchange of...
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Comparing figures on corona infections and mortality can be misleading
The number of people dying in Belgium from the effects of the Coronavirus (COVID-19) is higher than in neighbouring countries. This high mortality rate makes it seem as if Belgium is not doing as well as its neighbours. The...
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With the prevailing Coronavirus (COVID-19) it is recommended to work from home as much as possible. For frontier workers, however, working from home can be disadvantageous. This is because they then work in another country from one day to the next. International and European rules on the...
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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More than ten years after the European Court of Justice ruled that the German Eigenheimzulage was in breach of European law, the EC also started questioning its successor, the Baukindergeld. ITEM had previously concluded that the Baukindergeld was in breach of European law. We now await the...
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In its judgment of 19 September 2019, the ECJ ruled that Dutch legislation excluding frontier workers residing in the Netherlands but working as a mini-jobber in Germany from the Dutch social security system is compatible with EU law. If the Hoge Raad follows the approach taken by the ECJ, the...
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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The European Union and its member states have failed to comply with their extraterritorial human rights obligations to provide humanitarian aid and fulfil the subsistence rights of asylum-seekers.