Latest blog articles
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Last September, the European Commission adopted a proposal for a Directive on European cross-border associations (COM(2023) 516 final). “The proposal aims to improve … the conditions for establishing and operating European cross-border associations (ECBAs)”. According to the Commission, the current...
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Why it is so challenging for Dutch authorities to effectively implement the government policy against serious drug related organized crime? Recently, my colleagues and I from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam published an article in the Dutch Tijdschrift over Cultuur en...
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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Not out of possibility, but out of necessity
The last couple of weeks of 2021 were dominated by the cross-border nature of the COVID-19 crisis, and the fight against it. While the Netherlands went into the holiday season under a lockdown, complete closures were largely absent in Germany and...
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During the corona crisis, national measures in the three countries on the Limburg borders are not coordinated equally well. As a result, there is currently a situation in the border region where certain border entrepreneurs fall between the cracks, such as in the Dutch newspaper NRC on April 2nd ("E...
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During the Easter weekend there was a lack of clarity about what the rules are at the German-Dutch border. What is actually still allowed when it comes to travelling from the Netherlands to Germany and vice versa? Both the government in North Rhine-Westphalia (NRW) and in the Netherlands have...
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Cross-border non-coordination
Yesterday I was in Maastricht at the Belgian border which is no more than 1 km behind my house. I wanted to see it with my own eyes: the border was closed. The Belgian government has put up barriers to prevent us from entering their country. For five years we at ITEM... -
25 years after the Genocide Against the Tutsi, the denial of this genocide still poses a serious challenge to prevention and reconciliation. How to address this problem was one of the central questions discussed during a recent commemorative conference in the Peace Palace.
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.
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Roland Moerland spoke at Docfest about the bystander effect, empathy and agency, self-sacrifice and other remarkable features of the documentary City of Ghosts.