Latest blog articles
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This blog post is a re-elaboration of my interview this morning with Luca Bertuzzi, Digital & Media Editor from EurActiv, available here.
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Over the last 20 years, access to cheap computational capacity has increasingly led to the harvesting of more and more personal data, without having to worry too much about costs related to data storage and processing activities.
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What was promised by the GDPR (Art. 80 and Rec. 142) is now a reality!
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Survey on the Maastricht University Data Protection as a Corporate Social Responsibility (UM DPCSR) Icons Version 1.0 to facilitate users’ understanding of how their data is used.
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Telegram is a powerful tool for end-to-end encrypted communication and one of the most popular messenger apps in Russia. However, one aspect often evades public attention: Telegram is swamped with bots which gather and disseminate personal data.
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Over the past twelve months we have been working to finalize the Maastricht University Data Protection as a Corporate Social Responsibility Framework (see our first Manifesto). An important aim of the forthcoming Framework is found in the internationally recognized principle of transparency. One of...
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On 16 July 2020, the Court of Justice (Court) handed down its judgment on the long-anticipated Schrems II case. The saga began with Schrems I case, in which the Court ruled upon an Adequacy Decision, the EU-US Safe Harbour Decision, which aim was to facilitate the transfer of personal data to the...
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A few weeks ago, I predicted on this blog that 16 July 2020 would be the most important day of the year, for privacy professionals, because of an expected judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (CJEU). And I must say: the Court did not disappoint. 16 July has...
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Is there an impact of Brexit on corporate mobility in the form of companies incorporated in the United Kingdom making use of as cross-border mergers, conversions, divisions or seat transfers of SEs (hereinafter also ‘cross-border transactions’) in order to exit the United Kingdom towards Member...
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More than ten years after the European Court of Justice ruled that the German Eigenheimzulage was in breach of European law, the EC also started questioning its successor, the Baukindergeld. ITEM had previously concluded that the Baukindergeld was in breach of European law. We now await the...