Latest blog articles
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From 30 November to 12 December 2023, the COP28 climate summit took place in Dubai. It is special because all parties agreed to phase out fossil fuel use, triple global renewable energy generation capacity by 2030 and double energy efficiency. This annual UN climate conference is the world’s largest...
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On 1 October last, the new Treaty between Belgium, Luxembourg and the Netherlands on police cooperation finally entered into force (in short BENELUX Police Treaty). This happened more than five years after the treaty was signed in 2018. This treaty replaces the 20-year-old Convention on...
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The topic of this year’s workshop was “The Intersection between Sustainability and Contract Law”.
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Observing the long-awaited Proposal for a Directive on improving labour conditions of people working through digital labour platforms.
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What is the perspective of several countries on punitive damages in and outside of Europe? What issues arise from the recognition and enforcement of foreign (mostly US) punitive damages judgments? How do different countries view the public policy exception?
These questions and more were among the...
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Does a little piece of feudalism in property law contribute to sustainability? The addressed topic was delivered by distinguished scholar Prof. dr. Vincent Sagaert and related to the general principles of property law reform, with the topic of the lecture being: "The Codification of Property Law: A...
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M-EPLI, along with the Maastricht Law & Tech Lab and the Institute of Data Science, hosted the online webinar ‘Researching Discrimination in E-Commerce and Online Advertising’ on the 4th and 5th of March 2021. Throughout the two-day event, speakers from different countries, institutes and...
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Written by Yu Yan & Michael Faure.
The Chinese word “economy” is originated from a famous idiom called “经世济民” (jing shi ji min), which suggests that a prosperous society is not only about economic success but also about the financial well-being of the general population. Microinsurance (the...
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This blog is currently only available in Dutch.
Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden...