Latest blog articles
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Dear Members of the UM Community,
The end of the academic year is a busy time for all of us. Projects that we have been working on get finalized, everything needs to be prepared for the next academic year, and we reflect on the challenges of the past as well as the opportunities for the future.
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Dear Maastricht University Community,
Since May 1, I have had the honour of being the chair of our University Council. I have worked at University College Maastricht since 2007, teaching a range of courses in political philosophy. As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, I do research...
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Sinds 1 juli 2017 is prof. Teun Dekker hoogleraar Liberal Arts and Sciences Education. Zijn hoofdtaken worden het Liberal Arts-woord verspreiden in Nederland en in het buitenland en onderzoek doen naar Liberal Arts education in Europese context, maar ook naar de sociale, politieke en educatieve...
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On 1 July 2017, Prof. Teun Dekker became the first Professor in Liberal Arts and Sciences Education in Europe. His main duties will be creating public awareness of Liberal Arts in the Netherlands and abroad, and conducting research on Liberal Arts education in the European context as well as its...
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On 6 June, IGIR fellow Dr. Iveta Alexovičová, Assistant Professor of International Economic Law, Faculty of Law, Maastricht University, delivered a lecture entilted "Substance alongside procedure - a lesson learned?".
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Together with experts from the various disciplines, ITEM made an inventory of the problems encountered by cross-border workers in the areas of taxation, social insurance and pensions. The committee offered 39 recommendations for solving these problems.
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The 30%-facility is regularly discussed in both case-law and politics. The facility is currently under pressure and facing turbulent times. With a potential abolition, which may become reality, particular attention must be paid to the effects and possible alternatives. This blog is only available in...
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Published on LBM. Social dumping is a difficult issue at present in political institutions, both national and European. In short, social dumping, workforce in most cases are working under appalling conditions by being seconded in other countries. This blog is only available in Dutch.
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No one will have failed to notice the United Kingdom's referendum on membership of the EU. To avoid a British exit, an agreement has been reached... This blog is only available in Dutch.