Latest blog articles
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After the initial relief that followed upon reaching a Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom on Christmas Eve, we slowly see how this treaty is going to affect the tax domain. In this blog I will briefly focus on the area of fiscal state aid, i.e. the...
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In the aftermath of the surge in COVID-19 related government support to businesses and just days after UK Brexit negotiators announced not to extend the deadline for the ongoing negotiations with the European Union, the European Commission launched its “White Paper on levelling the playing field as...
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Today in times of pandemic hospitals face a crisis of scarce resources. In many places this has already led to measures of triage where critical medical care is rationed to those who are most likely to benefit from it. In other places, it is clear that such measures will soon need to be taken.
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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I wrote my PhD towards the last days of the debate over “social rights”. This debate harkens back to the fifties, when the International Covenant on Social and Cultural Rights was being negotiated. Some claimed that social rights could never be true rights. Others claimed that without social rights...
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In a little more than one week we saw a series of judgements and a European Commission decision that may again test the limits of the European Union's state aid system in its application to matters of direct taxation.
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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In this entry I want to mention four considerations that suggest that human rights lawyers should be cautious in embracing basic income as a replacement for human rights. These reflections should be seen as merely exploratory. The basic income in full has never been put in practice, and consequently...
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To speak of economic justice today is to speak of the basic income. A basic income can be defined as an unconditional cash payment to all persons who form part of a political community. As automation increases, there is fear that labor will be replaced by “robots”. The basic income seems to be a...
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.