Latest blog articles
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A brief explainer about the ICJ case brought by South Africa against Israel
On 29 December, almost three months after the 7 October Hamas attacks on Israel and the ensuing Israeli military strikes on the Gaza Strip, which had by then resulted in the deaths of more than 21,000 people and more than...
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The topic of this year’s workshop was “The Intersection between Sustainability and Contract Law”.
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Observing the long-awaited Proposal for a Directive on improving labour conditions of people working through digital labour platforms.
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What is the perspective of several countries on punitive damages in and outside of Europe? What issues arise from the recognition and enforcement of foreign (mostly US) punitive damages judgments? How do different countries view the public policy exception?
These questions and more were among the...
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Does a little piece of feudalism in property law contribute to sustainability? The addressed topic was delivered by distinguished scholar Prof. dr. Vincent Sagaert and related to the general principles of property law reform, with the topic of the lecture being: "The Codification of Property Law: A...
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M-EPLI, along with the Maastricht Law & Tech Lab and the Institute of Data Science, hosted the online webinar ‘Researching Discrimination in E-Commerce and Online Advertising’ on the 4th and 5th of March 2021. Throughout the two-day event, speakers from different countries, institutes and...
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Written by Yu Yan & Michael Faure.
The Chinese word “economy” is originated from a famous idiom called “经世济民” (jing shi ji min), which suggests that a prosperous society is not only about economic success but also about the financial well-being of the general population. Microinsurance (the...
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To any international lawyer, Hugo de Groot (10 April 1583 – 28 August 1645), usually referred to by his Latin name as Hugo Grotius, does not need any introduction. He is generally seen as the “father of public international law”, often together with Francisco De Vitoria (1483-1546) and Alberico...
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Today, on Human Rights Day, the Peace Palace in The Hague will be the venue of the somewhat ironic spectacle of a Nobel Peace Prize laureate and global icon of human rights leading her country’s defence against allegations of genocide, the most serious violation of human rights possible.