Latest blog articles
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Why it is so challenging for Dutch authorities to effectively implement the government policy against serious drug related organized crime? Recently, my colleagues and I from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam published an article in the Dutch Tijdschrift over Cultuur en...
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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The horrendous military activities of Russia in Ukraine have caused a severe backlash from tech giants. YouTube clamped down on Kremlin-backed channels for spreading war propaganda. Meta allowed its users to wish death to Russian armed forces. On top of that, Twitter is constantly policing tweets by...
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24 February marked a turning point in modern history: Russia barbarously attacked Ukraine. Apart from other drastic implications, including the expulsion of Russia from the Council of Europe, the war set off a new wave of political repression within a country.
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Telegram is a powerful tool for end-to-end encrypted communication and one of the most popular messenger apps in Russia. However, one aspect often evades public attention: Telegram is swamped with bots which gather and disseminate personal data.
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The Digital Services Act (‘DSA’) is part of the long-awaited package aimed at providing a transparency and accountability framework for online platforms and laying down additional duties for large providers with gatekeeping powers. There is surely a lot to unpack in this hefty proposal. This piece...
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The very recent ruling of the CJEU in DK (C-653/19 PPU, 28 November 2019) came to verify two quite depressing suspicions about the current status of European criminal law. First, Directive 2016/343 on the presumption of innocence remains an instrument with staggeringly limited applicability...
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25 years after the Genocide Against the Tutsi, the denial of this genocide still poses a serious challenge to prevention and reconciliation. How to address this problem was one of the central questions discussed during a recent commemorative conference in the Peace Palace.
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It would have been rather uncomfortable for the Court to rule that the Italian limitation periods for serious VAT-fraud cases should be set aside, wouldn't it? Can Taricco II be, after all, just a temporary (and unstable!) bridge over the troubled waters of the EU’s financial interests, soon to be...
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.