Latest blog articles
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Mark Kawakami examines the complexities of the EU's Consumer Rights Directive (CRD) and its unintended environmental impacts
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Efforts to improve the working conditions of platform workers within the European Union faced a major setback as a group of Member States declined to support the latest deal on the Platform Work Directive last month. As discussions continue, the timing of the impasse raises concerns about the future...
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Today it has become impossible for one single person to master the whole field of environmental law, given its complexity and dynamic developments. Indeed, with the increasing manifestation of environmental crisis, law, being a powerful tool to address polluting behaviour, has become utterly complex...
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Frank Dobbin and Alexandra Kalev’s new book, Getting to Diversity, offers data-backed evidence to substantiate what I have long suspected to be true: Many diversity and inclusivity trainings (e.g. mandatory implicit bias training, active allyship training, etc.) not only have little to no effect...
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Reflecting on the M-EPLI Interns' Thesis Workshop: Can institutions benefit from reassessing their priorities in terms of what they incentivize and analyzing why these types of events offering an opportunity for students to write and get substantive feedback so rare?
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to prosecuting war criminals and terrorists that other jurisdictions have failed to prosecute, the German courts are actively trying to fight...
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Maastricht University is proud of its international character, and I am too. It is the most international university in (the small country) the Netherlands. Its teaching and research programs touch upon many European and global issues. Given this profile, travelling by staff and students was common...
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Dear reader, welcome to the New Year 2021: a year with hopefully many opportunities and a less bizarre reality. However, while coping with Covid-19, there is already a need to take a long-term perspective: how to reach the aim of a climate neutral European Union in the year 2050. That is only 29...
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Back in 2017, the European Court of Justice ruled in Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, SL (Case C-434/15) that Uber offers common transportation services and thus, ought to be regulated as such. Various European national courts subsequently made similar rulings against Uber...