Latest blog articles
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A male senior manager enthusiastically slapping a female colleague’s buttocks – is that acceptable? And what if a female staff member did this to her female supervisor? Or a manager who puts his arm around a colleague who is having a hard time? What is crossing the line? Who decides?
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.
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Together with experts from the various disciplines, ITEM made an inventory of the problems encountered by cross-border workers in the areas of taxation, social insurance and pensions. The committee offered 39 recommendations for solving these problems.
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The 30%-facility is regularly discussed in both case-law and politics. The facility is currently under pressure and facing turbulent times. With a potential abolition, which may become reality, particular attention must be paid to the effects and possible alternatives. This blog is only available in...
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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The European Union and its member states have failed to comply with their extraterritorial human rights obligations to provide humanitarian aid and fulfil the subsistence rights of asylum-seekers.
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The aim of this contribution is to assess what has been achieved since the adoption of the 1986 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights for the realisation of these human rights.
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Published on LBM. Social dumping is a difficult issue at present in political institutions, both national and European. In short, social dumping, workforce in most cases are working under appalling conditions by being seconded in other countries. This blog is only available in Dutch.