Latest blog articles
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Questions surrounding how the EU budget is spent or audited have been, and will always be, of interest to EU citizens. Formally, the responsibility for the implementation of the budget rests with the Commission, but it is well known that the Member States have a crucial role to play, especially in...
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The Nutri-Score has been officially endorsed in France, Germany, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, and Spain and in other European countries they have been voluntarily used by large, private retail corporate groups. Given its underlying aim of helping curbing obesity and nutritious calory intake...
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On 4 March 2021, Italy decided to block a shipment of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine that was destined for Australia. This remarkable move, notably made in response to AstraZeneca’s delay in providing the agreed doses of vaccines by the set deadlines, is the first of its kind since the...
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The approach of drugs related problems in Maastricht, with the help of a specially equipped project Frontière, based on the decrease of visible nuisance in the city over the recent years, has so far been successful. (This blog is only available in Dutch)
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On the 4th of April 2018 - in Strasbourg the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted a groundbreaking recommendation concerning children of imprisoned parents.
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The well-known British James Bulger case is ‘celebrating’ its 25th anniversary. This revives the debate on how we should deal with children suspected and convicted of serious crimes.
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On 21 December the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) held its official closing ceremony. The Tribunal is thereby a thing of the past. But it lives on in the countries of the former Yugoslavia, first and foremost in Bosnia and Herzegovina (BiH), but also in Serbia and...
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It would have been rather uncomfortable for the Court to rule that the Italian limitation periods for serious VAT-fraud cases should be set aside, wouldn't it? Can Taricco II be, after all, just a temporary (and unstable!) bridge over the troubled waters of the EU’s financial interests, soon to be...
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.