Latest blog articles
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The IMCO Committee is trying to amend the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) to include a ban on dark patterns. The proposed amendments are part of the EU’s plans to empower consumers for the green transition and the Parliament is expected to address the proposed amendments on 17 April...
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Over the weekend of March 25-26, TikTok users started sharing videos of their experiences trying to delete their Instagram accounts on Android devices. Users took issue with not being able to delete their accounts via the Instagram app and having to use a desktop/mobile browser to complete the...
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The horrendous military activities of Russia in Ukraine have caused a severe backlash from tech giants. YouTube clamped down on Kremlin-backed channels for spreading war propaganda. Meta allowed its users to wish death to Russian armed forces. On top of that, Twitter is constantly policing tweets by...
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24 February marked a turning point in modern history: Russia barbarously attacked Ukraine. Apart from other drastic implications, including the expulsion of Russia from the Council of Europe, the war set off a new wave of political repression within a country.
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Telegram is a powerful tool for end-to-end encrypted communication and one of the most popular messenger apps in Russia. However, one aspect often evades public attention: Telegram is swamped with bots which gather and disseminate personal data.
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The Digital Services Act (‘DSA’) is part of the long-awaited package aimed at providing a transparency and accountability framework for online platforms and laying down additional duties for large providers with gatekeeping powers. There is surely a lot to unpack in this hefty proposal. This piece...
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For me, Problem-Based Learning is about democratising the classroom. It is about realising that everyone has something of value to add (not only the teacher) and that everyone in the room can bring something to the discussion. It is a very productive way to solve problems and to move forward.
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On 8 September 2015 State Secretary for Justice and Security Klaas Dijkhoff announced that from now on only refugees who have applied for asylum in a safe place outside the EU would be accepted in the Netherlands. The government wants to put an end to asylum-seekers placing their fate in the hands...