Latest blog articles
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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This week I am having the pleasure of attending the 2019 BIO International Convention hosted in Philadelphia, Pennsylvania. The biggest global event of its kind, this international convention brings together stakeholders from across the biotechnologies. Whether it be from the health, agricultural or...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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Together with experts from the various disciplines, ITEM made an inventory of the problems encountered by cross-border workers in the areas of taxation, social insurance and pensions. The committee offered 39 recommendations for solving these problems.
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The 30%-facility is regularly discussed in both case-law and politics. The facility is currently under pressure and facing turbulent times. With a potential abolition, which may become reality, particular attention must be paid to the effects and possible alternatives. This blog is only available in...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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Published on LBM. Social dumping is a difficult issue at present in political institutions, both national and European. In short, social dumping, workforce in most cases are working under appalling conditions by being seconded in other countries. This blog is only available in Dutch.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...