Latest blog articles
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Efforts to improve the working conditions of platform workers within the European Union faced a major setback as a group of Member States declined to support the latest deal on the Platform Work Directive last month. As discussions continue, the timing of the impasse raises concerns about the future...
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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It is always exciting to await a final decision of the Court of Justice of the European Union. The judgement in C-619/18, Art. 258 TFEU infringement case against Republic of Poland, is even more of a case in point, given its relevance for the European Union values and the mechanisms designed to hold...
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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The Polish turn away from democracy, named by Sadurski as anti-constitutional populist backsliding, has taken on a new dramatic and bold turn involving the active use of the available tools by the judges to question and address the rule of law problems in Poland. The judges seem to be fighting back...
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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The European Union and its member states have failed to comply with their extraterritorial human rights obligations to provide humanitarian aid and fulfil the subsistence rights of asylum-seekers.
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The aim of this contribution is to assess what has been achieved since the adoption of the 1986 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights for the realisation of these human rights.
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It took quite a while before the European countries realized and recognized that the influx from asylum-seekers via the Mediterranean Sea and Turkey into the European Union is not just a matter of controlling the outside borders of the Union, but also a humanitarian and human rights issue. Some...