Latest blog articles
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The IMCO Committee is trying to amend the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) to include a ban on dark patterns. The proposed amendments are part of the EU’s plans to empower consumers for the green transition and the Parliament is expected to address the proposed amendments on 17 April...
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Over the weekend of March 25-26, TikTok users started sharing videos of their experiences trying to delete their Instagram accounts on Android devices. Users took issue with not being able to delete their accounts via the Instagram app and having to use a desktop/mobile browser to complete the...
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Questions surrounding how the EU budget is spent or audited have been, and will always be, of interest to EU citizens. Formally, the responsibility for the implementation of the budget rests with the Commission, but it is well known that the Member States have a crucial role to play, especially in...
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On 4 March 2021, Italy decided to block a shipment of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine that was destined for Australia. This remarkable move, notably made in response to AstraZeneca’s delay in providing the agreed doses of vaccines by the set deadlines, is the first of its kind since the...
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Today in times of pandemic hospitals face a crisis of scarce resources. In many places this has already led to measures of triage where critical medical care is rationed to those who are most likely to benefit from it. In other places, it is clear that such measures will soon need to be taken.
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Administrative law, and specifically the law concerning judicial review of administrative action, has been regarded by doctrine until the second half of the twentieth century as a product of the national history and tradition of a state, and hence, because of the different national traditions, as an...
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I wrote my PhD towards the last days of the debate over “social rights”. This debate harkens back to the fifties, when the International Covenant on Social and Cultural Rights was being negotiated. Some claimed that social rights could never be true rights. Others claimed that without social rights...
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In this entry I want to mention four considerations that suggest that human rights lawyers should be cautious in embracing basic income as a replacement for human rights. These reflections should be seen as merely exploratory. The basic income in full has never been put in practice, and consequently...
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To speak of economic justice today is to speak of the basic income. A basic income can be defined as an unconditional cash payment to all persons who form part of a political community. As automation increases, there is fear that labor will be replaced by “robots”. The basic income seems to be a...
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Trevor Burrus claims that health care cannot be a fundamental right. He is not alone in saying this, but the way he says it is noteworthy. His article is not original (nor does it claim to be), but it represents an admirably clear retelling of an old story: Positive rights cannot be rights, this is...