Latest blog articles
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The pain and suffering of accident victims does not have a price and, in claims for damages, no fixed economic value. Thus, quantifying the amount of money needed to compensate for pain and suffering is a subjective exercise often influenced by adjudicators’ biases.
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The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more equitable and efficient. To this end, the project led to the development of a model legislative proposal and guidelines, based on comparative and empirical evidence. These results were presented...
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The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more equitable and efficient. To this end, the project led to the development of a model legislative proposal and guidelines, based on comparative and empirical evidence. These documents are intended...
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The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more fair and efficient. To offer judges better guidelines for this, it is essential to understand how judges actually award pain and suffering damages. Reading the case law and interviewing judges...
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In scientific research, transparency is key.
This is why I have made the study design and protocols for my project FullCompensation - Rationalising Full Compensation of Non-Pecuniary Damages to Reconcile Equal Treatment and Personalisation publicly available on Dataverse and the Open Science...
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This blog includes a brief description of a METRO seminar held on 30 May 2022, where a draft research design of FullCompensation was shared for feedback. This seminar was the first scientific deliverable of the project and set the ground for its further development.
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Suppose that you get injured in an accident. In that case, you are entitled to damages. Damages are money that the injurer (or their insurer) must pay to you to make you ‘whole’. The aim of damages is, basically, to fully compensate you. Sounds easy? Believe me, it’s not!
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The Maastricht Treaty marked the first step towards the establishment of the European Union (EU) as we know it today, after the Lisbon Treaty.
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In 2011 the European Commission announced it would propose a “European Accessibility Act” in 2012. The “Act” was to be an EU instrument which would seek to ensure a free market in products and services which were accessible to people with disabilities.
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The European Union is a party to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is the first and, thus far, the only human rights treaty to which the EU is a party. In accordance with Article 35 of the Convention, the EU submitted its State report on the steps which has taken to...