Latest blog articles
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On February 22, it's the 'European Day of the Victim'. On this day, various organizations at home and abroad pay attention to victims of criminal offenses. For example, Victim Support Europe organizes a symposium in Brussels titled 'Leave No Victim Behind: Victims' Rights and the Sustainable...
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From 30 November to 12 December 2023, the COP28 climate summit took place in Dubai. It is special because all parties agreed to phase out fossil fuel use, triple global renewable energy generation capacity by 2030 and double energy efficiency. This annual UN climate conference is the world’s largest...
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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This blog is currently only available in Dutch.
Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...
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On March 9, the European Commission has presented the 2015 Justice Scoreboard, an information tool that monitors national justice systems developed and managed by DG Justice. This year marked the third edition of the Scoreboard, which was created in 2013 with the aim to assist EU institutions and...