Latest blog articles
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At the end of 2022, the House of Representatives instructed the Dutch government to take measures against the influx of international students in higher education. In response, the Ministry of Education requested Dutch higher education to stop actively recruiting international students and to limit...
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen. We now discuss the factors showing whether Haugen’s whistleblowing experience is an outlier or whether it is indicative of what we will be seeing in other whistleblower cases in the future.
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“I don’t hate Facebook. I love Facebook. I want to save it”, wrote Frances Haugen as she resigned from Facebook and revealed tens of thousands of documents alleging Facebook has time and again prioritized profit over people.
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There has been substantial political debate over the last decade about the role of experts in policymaking. But how are these trends likely to develop in future? Drawing on a new edited volume, Vigjilenca Abazi, Johan Adriaensen and Thomas Christiansen set out four distinct scenarios concerning the...
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It is always exciting to await a final decision of the Court of Justice of the European Union. The judgement in C-619/18, Art. 258 TFEU infringement case against Republic of Poland, is even more of a case in point, given its relevance for the European Union values and the mechanisms designed to hold...
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The Polish turn away from democracy, named by Sadurski as anti-constitutional populist backsliding, has taken on a new dramatic and bold turn involving the active use of the available tools by the judges to question and address the rule of law problems in Poland. The judges seem to be fighting back...
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Published on MLR blogs. What do documents about negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), oversight of the EU’s Food Safety Authority or Tax-Justice have in common? In order to access these documents, (selected) Members of the European Parliament are requested to...
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On Tuesday, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union declared the Commission’s US Safe Harbour Decision invalid. The Court’s ruling in Case C-362/14 of the Austrian Internet activist Maximillian Schrems v the Irish Data Protection Commissioner is a milestone in the...