Latest blog articles
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On 30 May 2024, the Council of the European Union announced its final approval of the Union’s long anticipated withdrawal from what can fairly be labelled as the most controversial international treaty ever, the Energy Charter Treaty (ECT).
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Efforts to improve the working conditions of platform workers within the European Union faced a major setback as a group of Member States declined to support the latest deal on the Platform Work Directive last month. As discussions continue, the timing of the impasse raises concerns about the future...
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Last year’s COP28 has resulted in a ‘historic’ mention of fossil fuels in its final decision, be it in a rather limited way. Where does the EU, the forerunner in climate action, stand when it comes to the elimination of fossil fuels? This post highlights a few problematic features of the EU’s policy...
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The horrendous military activities of Russia in Ukraine have caused a severe backlash from tech giants. YouTube clamped down on Kremlin-backed channels for spreading war propaganda. Meta allowed its users to wish death to Russian armed forces. On top of that, Twitter is constantly policing tweets by...
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24 February marked a turning point in modern history: Russia barbarously attacked Ukraine. Apart from other drastic implications, including the expulsion of Russia from the Council of Europe, the war set off a new wave of political repression within a country.
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Telegram is a powerful tool for end-to-end encrypted communication and one of the most popular messenger apps in Russia. However, one aspect often evades public attention: Telegram is swamped with bots which gather and disseminate personal data.
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The Digital Services Act (‘DSA’) is part of the long-awaited package aimed at providing a transparency and accountability framework for online platforms and laying down additional duties for large providers with gatekeeping powers. There is surely a lot to unpack in this hefty proposal. This piece...
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On 6 June, IGIR fellow Dr. Iveta Alexovičová, Assistant Professor of International Economic Law, Faculty of Law, Maastricht University, delivered a lecture entilted "Substance alongside procedure - a lesson learned?".