Latest blog articles
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Why it is so challenging for Dutch authorities to effectively implement the government policy against serious drug related organized crime? Recently, my colleagues and I from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam published an article in the Dutch Tijdschrift over Cultuur en...
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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Greece emerged as the EU’s poster child in the fight against Covid-19 during the first few months of the pandemic. Its approach, while effective, is not beyond reproach. We analyse two such contested areas of Covid-19 regulation: permits of movement obtained through SMS, and restrictions to the...
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Written by Yu Yan & Michael Faure.
The Chinese word “economy” is originated from a famous idiom called “经世济民” (jing shi ji min), which suggests that a prosperous society is not only about economic success but also about the financial well-being of the general population. Microinsurance (the...
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Lack of fair responsibility sharing in asylum is one of the thorniest policy issues currently facing the EU. The EU’s responsibility allocation system, underpinned by the so-called Dublin Regulation, as designed undermines fair sharing of responsibility between the Member States. It allocates most...
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The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration.
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Stay at home. Wash your hands frequently with soap and water. These simple indications could help save lives and flatten the coronavirus curve. Unfortunately, things are not so simple for the almost 39,000 asylum-seeking men, women, and children, among them thousands of unaccompanied children...
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EU agencies are now at the forefront of policy implementation in EU’s migration, asylum and external border control policies for two primary reasons: to overcome the policy implementation gap and enhance interstate solidarity.
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25 years after the Genocide Against the Tutsi, the denial of this genocide still poses a serious challenge to prevention and reconciliation. How to address this problem was one of the central questions discussed during a recent commemorative conference in the Peace Palace.
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.