Latest blog articles
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In a reaction to an EJIL: Talk! post by Baetens et al., Arcuri et al. claim that the Dutch parliament has the right to reject CETA and also argue in favour of it doing so. The post by Arcuri et al. raises important points that merit further discussion, among legal academics and practitioners...
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In a piece published on the Spectator’s website on the 3d October, Steven Barret erroneously argues that the EU cannot sue the UK.
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Back in 2017, the European Court of Justice ruled in Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, SL (Case C-434/15) that Uber offers common transportation services and thus, ought to be regulated as such. Various European national courts subsequently made similar rulings against Uber...
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On Friday 31 July, the Cypriot parliament voted against the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada. This latest development in the ratification process of CETA illustrates perfectly how facultative mixity continuously frustrates our collective interest in seeing the...
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Sometimes cases come along in which several unusual suspects come together. JF v EUCAP Somalia (T-194/20), for which the notification was published last Monday in the Official Journal, is one of them. In this case, a British national’s contract with the Common Security and Defence Policy (CSDP)...
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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When the three main institutions adopted the Common Approach on EU Decentralised Agencies in 2012 one of the few innovative elements in this otherwise disappointing non-binding interinstitutional agreement were the provisions dedicated to the selection of the seat of EU agencies. As many EU-watchers...
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Last week, a court in The Hague acquitted a doctor accused of administering “unlawful euthanasia” to a severely demented patient back in 2016.
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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“What kind of skills do we want our graduates to have?” was the main topic of discussion during a recent staff meeting, which got me thinking.
As the faculty of law, perhaps the “right” answer would entail something along the lines of: “Our graduates need to be capable of arguing logically, writing...