Latest blog articles
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As the 37th edition of TEFAF Maastricht is set to welcome visitors from 9th to 14th of March, many will remember the armed jewel heist that took place almost two years ago. During TEFAF opening hours on 28th of June 2022, five men violently smashed a display case with a sledgehammer, removed...
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Greece emerged as the EU’s poster child in the fight against Covid-19 during the first few months of the pandemic. Its approach, while effective, is not beyond reproach. We analyse two such contested areas of Covid-19 regulation: permits of movement obtained through SMS, and restrictions to the...
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Lack of fair responsibility sharing in asylum is one of the thorniest policy issues currently facing the EU. The EU’s responsibility allocation system, underpinned by the so-called Dublin Regulation, as designed undermines fair sharing of responsibility between the Member States. It allocates most...
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After the initial relief that followed upon reaching a Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom on Christmas Eve, we slowly see how this treaty is going to affect the tax domain. In this blog I will briefly focus on the area of fiscal state aid, i.e. the...
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The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration.
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In the aftermath of the surge in COVID-19 related government support to businesses and just days after UK Brexit negotiators announced not to extend the deadline for the ongoing negotiations with the European Union, the European Commission launched its “White Paper on levelling the playing field as...
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Stay at home. Wash your hands frequently with soap and water. These simple indications could help save lives and flatten the coronavirus curve. Unfortunately, things are not so simple for the almost 39,000 asylum-seeking men, women, and children, among them thousands of unaccompanied children...
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EU agencies are now at the forefront of policy implementation in EU’s migration, asylum and external border control policies for two primary reasons: to overcome the policy implementation gap and enhance interstate solidarity.
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In a little more than one week we saw a series of judgements and a European Commission decision that may again test the limits of the European Union's state aid system in its application to matters of direct taxation.
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The coalition agreement of Rutte-III proposed to abolish the dividend tax, but not completely... It states that this Tax will be maintained in situations of abuse, in order to prevent tax evasion. (Dutch only)