Latest blog articles
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Mark Kawakami examines the complexities of the EU's Consumer Rights Directive (CRD) and its unintended environmental impacts
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Frank Dobbin and Alexandra Kalev’s new book, Getting to Diversity, offers data-backed evidence to substantiate what I have long suspected to be true: Many diversity and inclusivity trainings (e.g. mandatory implicit bias training, active allyship training, etc.) not only have little to no effect...
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Reflecting on the M-EPLI Interns' Thesis Workshop: Can institutions benefit from reassessing their priorities in terms of what they incentivize and analyzing why these types of events offering an opportunity for students to write and get substantive feedback so rare?
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to prosecuting war criminals and terrorists that other jurisdictions have failed to prosecute, the German courts are actively trying to fight...
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Thank God for Judge Egidijus Kūris. In ECtHR ruling Ahmet Hüsrev Altan v. Turkey of 13 April, he showed that decontextualized analysis is not inherent to supranational judicial review. Once again saucing up his dissent with Bob Dylan, he asked “how many times can [the ECtHR] turn [its] head and...
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Back in 2017, the European Court of Justice ruled in Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, SL (Case C-434/15) that Uber offers common transportation services and thus, ought to be regulated as such. Various European national courts subsequently made similar rulings against Uber...
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Today in times of pandemic hospitals face a crisis of scarce resources. In many places this has already led to measures of triage where critical medical care is rationed to those who are most likely to benefit from it. In other places, it is clear that such measures will soon need to be taken.
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Last week, a court in The Hague acquitted a doctor accused of administering “unlawful euthanasia” to a severely demented patient back in 2016.
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I wrote my PhD towards the last days of the debate over “social rights”. This debate harkens back to the fifties, when the International Covenant on Social and Cultural Rights was being negotiated. Some claimed that social rights could never be true rights. Others claimed that without social rights...