Latest blog articles
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A brief explainer about the ICJ case brought by South Africa against Israel
On 29 December, almost three months after the 7 October Hamas attacks on Israel and the ensuing Israeli military strikes on the Gaza Strip, which had by then resulted in the deaths of more than 21,000 people and more than...
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To any international lawyer, Hugo de Groot (10 April 1583 – 28 August 1645), usually referred to by his Latin name as Hugo Grotius, does not need any introduction. He is generally seen as the “father of public international law”, often together with Francisco De Vitoria (1483-1546) and Alberico...
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For me, Problem-Based Learning is about democratising the classroom. It is about realising that everyone has something of value to add (not only the teacher) and that everyone in the room can bring something to the discussion. It is a very productive way to solve problems and to move forward.
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Today, on Human Rights Day, the Peace Palace in The Hague will be the venue of the somewhat ironic spectacle of a Nobel Peace Prize laureate and global icon of human rights leading her country’s defence against allegations of genocide, the most serious violation of human rights possible.
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This post will focus on the Article 34(1) ICJ Statute requirement that ‘[o]nly states may be parties in cases before the Court’.
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On 10 October 2017, Catalonia issued and then immediately suspended its declaration of independence, and urged Spain to negotiate. Spain does not want to negotiate.
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From illegal but legitimate to legal because it is legitimate? This post argues that, analogous to the concept of defences in municipal legal systems, international law on the use of force should adopt a systematic distinction between justifications and excuses.