Latest blog articles
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The pain and suffering of accident victims does not have a price and, in claims for damages, no fixed economic value. Thus, quantifying the amount of money needed to compensate for pain and suffering is a subjective exercise often influenced by adjudicators’ biases.
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The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more equitable and efficient. To this end, the project led to the development of a model legislative proposal and guidelines, based on comparative and empirical evidence. These results were presented...
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The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more equitable and efficient. To this end, the project led to the development of a model legislative proposal and guidelines, based on comparative and empirical evidence. These documents are intended...
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The EU-funded project FullCompensation aims to make the compensation of pain and suffering damages more fair and efficient. To offer judges better guidelines for this, it is essential to understand how judges actually award pain and suffering damages. Reading the case law and interviewing judges...
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In scientific research, transparency is key.
This is why I have made the study design and protocols for my project FullCompensation - Rationalising Full Compensation of Non-Pecuniary Damages to Reconcile Equal Treatment and Personalisation publicly available on Dataverse and the Open Science...
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This blog includes a brief description of a METRO seminar held on 30 May 2022, where a draft research design of FullCompensation was shared for feedback. This seminar was the first scientific deliverable of the project and set the ground for its further development.
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Suppose that you get injured in an accident. In that case, you are entitled to damages. Damages are money that the injurer (or their insurer) must pay to you to make you ‘whole’. The aim of damages is, basically, to fully compensate you. Sounds easy? Believe me, it’s not!
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...