Latest blog articles
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Today, 6 December 2023, the new MPs take office, following the Parliamentary elections on 22 November 2023 On 1 December last, the election results were finalised. The PVV emerged as the biggest party from the ballot box (37 seats), followed by GroenLinks/PvdA (25 seats), the VVD (24 seats) and...
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Not out of possibility, but out of necessity
The last couple of weeks of 2021 were dominated by the cross-border nature of the COVID-19 crisis, and the fight against it. While the Netherlands went into the holiday season under a lockdown, complete closures were largely absent in Germany and...
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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Continued disproportionate impact on daily life in the border region
With the circulation of the Coronavirus, governments are trying to restrict the movement of people. Staying at home and limiting unnecessary travel and visits is a frequently used and successful recipe against the flare-ups of...
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Simone Veil passed away on 30 June 2017, just two weeks shy of her 90th birthday. The fact that her funeral was a national ceremony at the Hȏtel des Invalides, and that her remains have been interred in the Panthéon - as one of the four women who have been bestowed with this honour because of their...
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Last November, the European Commission (EC) sent the Netherlands an advice stating that the Netherlands should amend its tax rules. The Dutch tax rules prevent that pension accrued in the Netherlands can be transferred when you move abroad. The so-called cross-border value transfer of pensions...
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In European societies, Female Genital Mutilation/Cutting FGM/C is regarded as an alien cultural practice that should not be part of society. It is seen as a barbaric tradition that is associated with refugees and immigrants from African and Muslim States who have brought this custom to Europe.
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The Istanbul Convention certainly has the potential to improve the protection and support of battered women. However, much will depend on the implementation by the States parties and the interpretation and assessment of the obligations by the monitoring body.