Latest blog articles
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From 30 November to 12 December 2023, the COP28 climate summit took place in Dubai. It is special because all parties agreed to phase out fossil fuel use, triple global renewable energy generation capacity by 2030 and double energy efficiency. This annual UN climate conference is the world’s largest...
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Since the educational spaces in our faculty have all been named, we would like to tell about the background of the elected jurists and cases. Through a series of blogs we want to make the names come to life and show that our building houses a legal faculty. After all, not everyone knows all the ins...
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The very recent ruling of the CJEU in DK (C-653/19 PPU, 28 November 2019) came to verify two quite depressing suspicions about the current status of European criminal law. First, Directive 2016/343 on the presumption of innocence remains an instrument with staggeringly limited applicability...
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Een levende cursus constitutioneel recht en tevens een Shakespeareaans drama of Griekse tragedie. Dat is het schouwspel in het Verenigd (of: Verdeeld) Koninkrijk.
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This blog is currently only available in Dutch.
Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden...
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Is it legally possible for Trump to invoke an emergency in order to avoid Congress and obtain the necessary funds to build his wall? Or put differently: is it possible under US law to undo the refusal of Congress to appropriate the necessary funds?
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Dat is de titel van de laatste State of the Union op 12 september van Jean-Claude Juncker. Daarmee ligt de focus op de eenheid van de EU en niet alleen intern, maar vooral ook als internationale actor.
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In May 2018 the European Commission presented the plan of a new financial framework for 2021-2027. In which is stated that the European Commission, among other things, aims to make the subsidies which are given to the countries, conditional upon the level at which a member state complies with EU...
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Yelling, offensive language, indecent sounds, and to a certain extent even behaviors are being protected as ‘speech’ or as ‘symbolic speech’ by Article 7 of the constitution. If we believe criminal justice is an appropriate instrument, an intervention is only allowed on the part of the national...
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It would have been rather uncomfortable for the Court to rule that the Italian limitation periods for serious VAT-fraud cases should be set aside, wouldn't it? Can Taricco II be, after all, just a temporary (and unstable!) bridge over the troubled waters of the EU’s financial interests, soon to be...