Latest blog articles
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The horrendous military activities of Russia in Ukraine have caused a severe backlash from tech giants. YouTube clamped down on Kremlin-backed channels for spreading war propaganda. Meta allowed its users to wish death to Russian armed forces. On top of that, Twitter is constantly policing tweets by...
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24 February marked a turning point in modern history: Russia barbarously attacked Ukraine. Apart from other drastic implications, including the expulsion of Russia from the Council of Europe, the war set off a new wave of political repression within a country.
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Telegram is a powerful tool for end-to-end encrypted communication and one of the most popular messenger apps in Russia. However, one aspect often evades public attention: Telegram is swamped with bots which gather and disseminate personal data.
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The Digital Services Act (‘DSA’) is part of the long-awaited package aimed at providing a transparency and accountability framework for online platforms and laying down additional duties for large providers with gatekeeping powers. There is surely a lot to unpack in this hefty proposal. This piece...
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While the story of the company is a little history of European integration in itself, it was the decision of the European Court of Justice in the case Van Gend & Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) that gave Van Gend & Loos a place in European Union law. The case itself was...
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Simone Veil passed away on 30 June 2017, just two weeks shy of her 90th birthday. The fact that her funeral was a national ceremony at the Hȏtel des Invalides, and that her remains have been interred in the Panthéon - as one of the four women who have been bestowed with this honour because of their...
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In European societies, Female Genital Mutilation/Cutting FGM/C is regarded as an alien cultural practice that should not be part of society. It is seen as a barbaric tradition that is associated with refugees and immigrants from African and Muslim States who have brought this custom to Europe.
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The Istanbul Convention certainly has the potential to improve the protection and support of battered women. However, much will depend on the implementation by the States parties and the interpretation and assessment of the obligations by the monitoring body.