Latest blog articles
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Today, 6 December 2023, the new MPs take office, following the Parliamentary elections on 22 November 2023 On 1 December last, the election results were finalised. The PVV emerged as the biggest party from the ballot box (37 seats), followed by GroenLinks/PvdA (25 seats), the VVD (24 seats) and...
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Not out of possibility, but out of necessity
The last couple of weeks of 2021 were dominated by the cross-border nature of the COVID-19 crisis, and the fight against it. While the Netherlands went into the holiday season under a lockdown, complete closures were largely absent in Germany and...
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Continued disproportionate impact on daily life in the border region
With the circulation of the Coronavirus, governments are trying to restrict the movement of people. Staying at home and limiting unnecessary travel and visits is a frequently used and successful recipe against the flare-ups of...
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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Last November, the European Commission (EC) sent the Netherlands an advice stating that the Netherlands should amend its tax rules. The Dutch tax rules prevent that pension accrued in the Netherlands can be transferred when you move abroad. The so-called cross-border value transfer of pensions...
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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The European Union and its member states have failed to comply with their extraterritorial human rights obligations to provide humanitarian aid and fulfil the subsistence rights of asylum-seekers.
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The aim of this contribution is to assess what has been achieved since the adoption of the 1986 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights for the realisation of these human rights.