News
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Valentina Golunova was awarded the Special Distinction for her PhD thesis “Silenced by Default: Algorithmic Content Moderation and Freedom of Expression in the European Union” by the European Group of Public Law (EGPL).
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Intercountry adoption often appears to be the ultimate humanitarian deed. However, the reality is more complex. Dr. Elvira Loibl, assistant professor at the Department of Criminal Law at Maastricht University’s Law Faculty, uncovered significant weaknesses in the Dutch intercountry adoption system. ...
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Paula Roldán Barraza will join METRO as a PhD researcher. She will be based both at SBE and at LAW and will be supervised by Iwan Bos (SBE), Niels Philipsen (METRO) and Kalpana Tyagi (IGIR).
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Professor Andrea Ott successfully applied for a a Jean Monnet Centre of Excellence on Crises and Emergencies in EU Integration (EmergEU) in July 2024. In the upcoming three years, the centre will explore crises and emergencies in EU integration.
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PhD thesis written by Francesco Maletto
This research examined whether the legal framework currently governing this kind of marine pollution is adequate and effective in addressing the issue. -
Three researchers from Maastricht University (UM) will receive a prestigious ERC Starting Grant from the European Research Council. They will receive €1.5 million each. Their funding is part of the EU Horizon Europe programme.
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The European Research Council (ERC) has awarded Lilian Tsourdi, Associate Professor at the Faculty of Law, a prestigious ERC Starting Grant for her project SoftEn (Soft Enforcement of EU Migration Law).
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‘Am AI Right?’, a research project created by an interdisciplinary team of researchers of the Law and Tech Lab and the Brightlands Institute for Smart Society (BISS), aims to revolutionize access to legal expertise.
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In July 2024, the Common Market Law Review published Matteo Bonelli’s case note ‘Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin’. The note discusses the decision of the CJEU in the 2023 Lin case, and analyses how the Court dealt with questions of direct effect and primacy...
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‘Practice what you preach’. This is the motto that led endowed professor of restorative justice and associate professor of criminal law and criminal procedure, Jacques Claessen, to voluntarily wear an electronic ankle bracelet.