Latest blog articles
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Questions surrounding how the EU budget is spent or audited have been, and will always be, of interest to EU citizens. Formally, the responsibility for the implementation of the budget rests with the Commission, but it is well known that the Member States have a crucial role to play, especially in...
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On 4 March 2021, Italy decided to block a shipment of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine that was destined for Australia. This remarkable move, notably made in response to AstraZeneca’s delay in providing the agreed doses of vaccines by the set deadlines, is the first of its kind since the...
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What once was their wealth, can become a burden. Museums in Europe (may) have to consider what to do with their cultural and historical treasures from former colonies. How happy or eager are these former colonies to retrieve their treasures?
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The UN Security Council has moved to protect cultural heritage in armed conflicts. Will this initiative be a successful one?
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Last month the Council of Ministers debated in its meeting of 16 May 2017 the rule of law situation in Poland. It was the first time that the EU ministers discussed the rule of law in a Member State.
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In his written answers to the European Parliament as well as orally during the hearing to establish his suitability to become first Vice-President of the European Commission, Commissioner Designate Frans Timmermans promises to ensure a common-sense test for all future legislation. I offer some legal...
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It was even featured on Dutch television: the State of the Union by Jean-Claude Juncker, president of the European Commission on 14 September 2016... This blog is only available in Dutch.
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We speak of a political dialogue if a National Parliament wants to exchange thoughts with the Commission, or has got objections regarding another substance. From the perspective of the legitimacy of the EU it’s a wonderful thing that National Parliaments exchange thoughts with the Commission and...
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In 2011 the European Commission announced it would propose a “European Accessibility Act” in 2012. The “Act” was to be an EU instrument which would seek to ensure a free market in products and services which were accessible to people with disabilities.