Latest blog articles
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This blog post is part of a series reflecting on the panel discussions held during the conference "Between narratives and reality: The EU at the gates of a new mandate", which took place at the Faculty of Law of Maastricht University on June 20 and 21, 2024. This panel focused on Institutional...
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This blog post is part of a series reflecting on the panel discussions held during the conference "Between narratives and reality: The EU at the gates of a new mandate", which took place at the Faculty of Law of Maastricht University on June 20 and 21, 2024. This panel addressed inequality and...
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This blog post is part of a series reflecting on the panel discussions held during the conference "Between narratives and reality: The EU at the gates of a new mandate", which took place at the Faculty of Law of Maastricht University on June 20 and 21, 2024. This panel discussed Environmental...
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This blog post is part of a series reflecting on the panel discussions held during the conference "Between narratives and reality: The EU at the gates of a new mandate", which took place at the Faculty of Law of Maastricht University on June 20 and 21, 2024. This panel covered issues related to...
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The conference “Between narratives and reality: The EU at the gates of a new mandate” which took place at the Faculty of Law of Maastricht University on the 20 and 21 of June 2024, was the closing event of a series of initiatives that revolved around the European elections.
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Throughout the EU, the rights of asylum seekers come under pressure. Overdue policy changes remain stuck in negotiations because of lacking political will. It is up to the European Commission to step up and protect the fundamental rights of asylum seekers.
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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The horrendous military activities of Russia in Ukraine have caused a severe backlash from tech giants. YouTube clamped down on Kremlin-backed channels for spreading war propaganda. Meta allowed its users to wish death to Russian armed forces. On top of that, Twitter is constantly policing tweets by...