Latest blog articles
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This blog post is a re-elaboration of my interview this morning with Luca Bertuzzi, Digital & Media Editor from EurActiv, available here.
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Over the last 20 years, access to cheap computational capacity has increasingly led to the harvesting of more and more personal data, without having to worry too much about costs related to data storage and processing activities.
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What was promised by the GDPR (Art. 80 and Rec. 142) is now a reality!
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Survey on the Maastricht University Data Protection as a Corporate Social Responsibility (UM DPCSR) Icons Version 1.0 to facilitate users’ understanding of how their data is used.
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Telegram is a powerful tool for end-to-end encrypted communication and one of the most popular messenger apps in Russia. However, one aspect often evades public attention: Telegram is swamped with bots which gather and disseminate personal data.
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Over the past twelve months we have been working to finalize the Maastricht University Data Protection as a Corporate Social Responsibility Framework (see our first Manifesto). An important aim of the forthcoming Framework is found in the internationally recognized principle of transparency. One of...
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In a recent judgment, the CJEU determined that the geographical indication Aceto Balsamico di Modena is only protected as a whole. This means that the non-geographical components ‘Aceto’ and ‘Balsamico’ are not protected individually.
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Only 10 out of the 24 official EU language translations correctly transpose Article 17 of the Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market. These apparent errors mandate urgent action by the European Commission and the EU Member States.
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The European Union Intellectual Property Office (EUIPO), just like many other IP offices in the world, has recently seen an incredible spike in Covid-19 related Trade Mark applications. This blog presents EUIPO’s approach in examining trade mark filings that relate directly or indirectly to, or in...
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On 16 July 2020, the Court of Justice (Court) handed down its judgment on the long-anticipated Schrems II case. The saga began with Schrems I case, in which the Court ruled upon an Adequacy Decision, the EU-US Safe Harbour Decision, which aim was to facilitate the transfer of personal data to the...