Latest blog articles
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An important part of becoming a fully-fledged academic is the development and curation of a research line. A research line is the main research topic and the thread throughout (large parts of) a career. It could be law and technology in private law, globalisation in public law, human rights in...
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The EU Directive on Administrative Cooperation (DAC), enacted in 1977 and – as a standard – most recently re-adopted in 2011, has been amended several times with its scope of application broadened over the years. The DAC and its amendments tend to follow discussions on transparency and exchange of...
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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The DSA reflects the issue of advertising in its draft Art. 24, mandating transparency in advertising displayed by platforms – the traditional ad archives, discussed above. However, the proposal makes no acknowledgement whatsoever of new advertising business models emerging from content monetization...
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Does a little piece of feudalism in property law contribute to sustainability? The addressed topic was delivered by distinguished scholar Prof. dr. Vincent Sagaert and related to the general principles of property law reform, with the topic of the lecture being: "The Codification of Property Law: A...
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Recent days have seen the meteoric rise and fall of the European Super League (ESL). This new league would have consisted of 15 founding clubs and 5 other clubs; the former consisting of ‘big clubs’ which could not be relegated and the latter in clubs who performed well over the past years on a...
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The UK Competition and Market’s Authority recently published a report on the consequences of the online platforms’ use of algorithms (‘sequences of instructions to perform a computation or solve a problem’) for consumer protection and for competition.
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Officially supported export credits are instruments that governments can use to boost or support their exports, either through insurances, loans or guarantees. Most governments provide this support through Export Credit Agencies (ECAs), the first of which were founded in the 1920s (Stephens, 1999).
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In her recent book “The Deficit Myth” star economist Stephanie Kelton tells us why economists should not worry too much about sovereign debt and deficits. But is that the same for lawyers? And are all countries truly treated equally?