Latest blog articles
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More than 30 years ago, in the CILFIT-case, the Court of Justice (CoJ) of the European Union introduced a doctrine that all students of EU law all over Europe are taught up until today: the “Acte Clair”.
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The EU´s budget is complicated. It is complex. And it is critically scrutinised by Member States. It has been the source of political debate and disagreement in the past decades and it still is today. Most recently, the issue was high on the agenda. In late 2014, the European Commission claimed supp...
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Two weeks ago, in Case C-409/13 Council v. Commission, the Court of Justice of the European Union established that the European Commission is entitled to withdraw a proposal for a legislative act where it fears that the European Parliament and the Council will amend it in a manner which would...
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The European Commission, on behalf of the European Union (EU), monitors and checks on the transposition of EU legislation by Member States. Member States often have to report on the steps they have taken to comply with specific EU legislation and the Commission even occasionally initiates...
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Last February, the Court of Justice (CoJ) received a notable appeal against an order of the General Court (GC) in Case T-479/14 Kendrion. There are various notable and interesting aspects to the appeal case but the most eye-catching one concerns the appellant: the Court of Justice of the European...
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Last November the Court of Justice ruled in Dano that EU member states may exclude from entitlement to social assistance nationals of other member states who have arrived in their territory and who have no intentions of finding a job. While the ruling and the Court’s reasoning has triggered much...
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In a short memo, published on 22 March, the Dutch Liberal Party (VVD) expressed its view on how to handle the increasing number of asylum claims in the Netherlands, and more broadly in the EU, as well as the continuously tragic events concerning refugees that occur at the external borders of the EU...
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On March 9, the European Commission has presented the 2015 Justice Scoreboard, an information tool that monitors national justice systems developed and managed by DG Justice. This year marked the third edition of the Scoreboard, which was created in 2013 with the aim to assist EU institutions and...
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The senseless killings and horrific attack on a newspaper and on a shop. Of course these terrorist attacks are violations of the right to life and the freedom of expression and therefore on our democratic societies. The perpetrators wanted to instill fear and to create chaos and undo our precious...
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Mark Kawakami: "From a rather ignorant American’s perspective, the cost of learning, debating, and trying to apply the continuously changing (or “harmonizing”) European law is so cumbersome that perhaps it is doing more harm than good to the European legal framework".