Latest blog articles
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On 30 May 2024, the Council of the European Union announced its final approval of the Union’s long anticipated withdrawal from what can fairly be labelled as the most controversial international treaty ever, the Energy Charter Treaty (ECT).
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Choosing to work or live in another country often does not happen overnight. Obtaining information beforehand is indispensable. To this end, one can rely on numerous websites that provide further insight into conceivable administrative, fiscal and social security law aspects you will be confronted...
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Last year’s COP28 has resulted in a ‘historic’ mention of fossil fuels in its final decision, be it in a rather limited way. Where does the EU, the forerunner in climate action, stand when it comes to the elimination of fossil fuels? This post highlights a few problematic features of the EU’s policy...
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Greece emerged as the EU’s poster child in the fight against Covid-19 during the first few months of the pandemic. Its approach, while effective, is not beyond reproach. We analyse two such contested areas of Covid-19 regulation: permits of movement obtained through SMS, and restrictions to the...
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Lack of fair responsibility sharing in asylum is one of the thorniest policy issues currently facing the EU. The EU’s responsibility allocation system, underpinned by the so-called Dublin Regulation, as designed undermines fair sharing of responsibility between the Member States. It allocates most...
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The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration.
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Stay at home. Wash your hands frequently with soap and water. These simple indications could help save lives and flatten the coronavirus curve. Unfortunately, things are not so simple for the almost 39,000 asylum-seeking men, women, and children, among them thousands of unaccompanied children...
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EU agencies are now at the forefront of policy implementation in EU’s migration, asylum and external border control policies for two primary reasons: to overcome the policy implementation gap and enhance interstate solidarity.
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On 6 June, IGIR fellow Dr. Iveta Alexovičová, Assistant Professor of International Economic Law, Faculty of Law, Maastricht University, delivered a lecture entilted "Substance alongside procedure - a lesson learned?".