Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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Achieving a sustainable way of life requires massive societal changes and (private international) law should enable, rather than hamper, the realization of such essential goals.
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How do we guarantee access to COVID-19 vaccines and therapies, and secure health-related human rights for all? We’ve heard a string of promises in the race for new vaccines and therapies.
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It’s been almost a month since the COVID-19 pandemic has drastically changed the way we live and work. Now that we are more used to, in a manner of speaking, the extraordinary measures to curtail the rampant spread of the virus, it’s time to seriously consider, and openly discuss, this crisis’...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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Globally the majority of health-related R&D is invested in medicines with substantial guaranteed returns, yet what is missing is extensive R&D targeted at diseases overwhelmingly prevalent in developing countries. This threatens long-term availability of medicines and treatment options for these...