Latest blog articles
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The IMCO Committee is trying to amend the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) to include a ban on dark patterns. The proposed amendments are part of the EU’s plans to empower consumers for the green transition and the Parliament is expected to address the proposed amendments on 17 April...
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Over the weekend of March 25-26, TikTok users started sharing videos of their experiences trying to delete their Instagram accounts on Android devices. Users took issue with not being able to delete their accounts via the Instagram app and having to use a desktop/mobile browser to complete the...
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As course coordinator and tutor for the only mandatory law course in the Bachelor in European Studies, I typically start the course with a clear message to students: Law as a discipline has its own language and logic and you can only get the hang of it by doing it. This means attending and...
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The Boards of Appeal established for the decision-making agencies perform a function that lies between exercising administrative review, at the one end, and offering judicial review, at the other. It is still unclear in which direction they will ultimately move, and more research in this fast...
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While we fully agree with the main thrust of the editorial ‘The Exit Door’ on Verfassungsblog last Friday, we would like to warn against its seemingly fatalistic mindset. Yes, a Polexit from the EU is not on the table until the Polish government itself pushes the Article 50 TEU button, but the other...
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On 10 June, the European Parliament passed a resolution on the application of the Conditionality Regulation. In it, it recalls its resolution of 25 March earlier this year where it requested the Commission to adopt the guidelines for the application of the regulation by the first of June.
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In a reaction to an EJIL: Talk! post by Baetens et al., Arcuri et al. claim that the Dutch parliament has the right to reject CETA and also argue in favour of it doing so. The post by Arcuri et al. raises important points that merit further discussion, among legal academics and practitioners...
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In a piece published on the Spectator’s website on the 3d October, Steven Barret erroneously argues that the EU cannot sue the UK.
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On Friday 31 July, the Cypriot parliament voted against the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada. This latest development in the ratification process of CETA illustrates perfectly how facultative mixity continuously frustrates our collective interest in seeing the...