Latest blog articles
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Digitalization has gradually changed business models and reshaped human lifestyles. The rise of business models based on the collection and processing of consumer data allows undertakings to charge business customers and final consumers different prices for the same goods or services, offered at...
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Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft. Because the interview was short, I could not give a truly balanced answer. Rather, from my Law &...
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What does the term ‘MOCCA’ evoke in your mind, a kind of coffee or a specific brand? This Kat randomly asked this question to her friends currently at the Max Planck Institute for Innovation and Competition Munich. Most of them regarded ‘MOCCA’ as a kind of coffee instead of a specific brand except...
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Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.
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Nobuki Yamamoto, a Japanese contemporary artist, made an eye-catching work of ‘goldfish swimming in a phone booth’ (‘Work 1’) by December 2000 at the latest. In October 2011, a student organisation called ‘Goldfish Club’ at Kyoto University of Art and Design produced Work 2 and exhibited it for a...
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Het is wellicht wat eigenaardig reflecties over de rol van de EU op het terrein van de volksgezondheid, en de huidige corona-crisis in het bijzonder, te beginnen in 1952, maar toch doe ik het. In december van dat jaar organiseerde de Franse regering een conferentie in Parijs waaraan...
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Recently, Chanel Co., Ltd. lost a trade mark infringement case regarding its ‘Double C’ logo in China. The full text of the decision can be visited via here (Google translatable). The case has drawn wide attention and, mostly, negative comments. Does this seemingly-counterintuitive loss indeed, well...
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With Brexit, Yellow Jackets and EU-scepticism dominating the news and everyday discussions, I would like to direct our blog readers’ attention to some of the lessons that law and economics can offer to the (polarizing) debate on the future of the EU.
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Why would the EU at all consider unilaterally offering a new status to British (or other former EU) citizens without there being any reciprocal status or legal protection for EU citizens living in the UK (or any other exiting Member State)?
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The entire structure of Article 50 TEU implies that it is up to a Member State to withdraw from the Union without there being any limitation imposed by EU law as to the reasons for the withdrawal, how this decision is taken or the extent to which that Member State takes into consideration the...