Latest blog articles
-
With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
-
The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
-
The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
-
What once was their wealth, can become a burden. Museums in Europe (may) have to consider what to do with their cultural and historical treasures from former colonies. How happy or eager are these former colonies to retrieve their treasures?
-
The UN Security Council has moved to protect cultural heritage in armed conflicts. Will this initiative be a successful one?
-
Every once in a while, I have the good fortune of reading a court case which is both fun and educational. The UK Supreme Court case Ivey (Appellant) v Genting Casinos (UK) Ltd t/a Crockfords (Respondent) is one such case, which tells an interesting story, while also explaining to the public the...