Latest blog articles
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The topic of this year’s workshop was “The Intersection between Sustainability and Contract Law”.
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen. We now discuss the factors showing whether Haugen’s whistleblowing experience is an outlier or whether it is indicative of what we will be seeing in other whistleblower cases in the future.
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“I don’t hate Facebook. I love Facebook. I want to save it”, wrote Frances Haugen as she resigned from Facebook and revealed tens of thousands of documents alleging Facebook has time and again prioritized profit over people.
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Observing the long-awaited Proposal for a Directive on improving labour conditions of people working through digital labour platforms.
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What is the perspective of several countries on punitive damages in and outside of Europe? What issues arise from the recognition and enforcement of foreign (mostly US) punitive damages judgments? How do different countries view the public policy exception?
These questions and more were among the...
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I am very pleased that today we will start teaching the EU and Global Cybersecurity Fundamentals course within the Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management LLM we created at ECPC. Today we will kick off the course with Brian Honan, who will lecture on the concept of...
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This blog post is a re-elaboration of my interview this morning with Luca Bertuzzi, Digital & Media Editor from EurActiv, available here.
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“The SolarWinds Attack is, to date, the most visible, widespread, and intrusive information technology (‘IT’) software supply chain attack – i.e., a cyber attack that corrupts IT software and uses that software as an attack vector. Supply chain attacks are dangerous because the malware is embedded...
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Over the last 20 years, access to cheap computational capacity has increasingly led to the harvesting of more and more personal data, without having to worry too much about costs related to data storage and processing activities.
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What was promised by the GDPR (Art. 80 and Rec. 142) is now a reality!