Latest blog articles
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What can we learn from the ‘Great Debates’ in legal history? Or more specific, what could the participants of the Workshop Ius Commune in the Making: Great Debates in the History of Law (25 November 2021) learn about these debates? What shaped and still shapes great debates?
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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Union citizens have the right to be accompanied by their ‘spouse’ when exercising their mobility rights. But what if your spouse is denied right of residence because the destination Member State does not recognise your marriage?
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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Can Member States prohibit pupils from attending education abroad, simply on the belief that it might hamper the integration of the children into society? But what of possible justification grounds?
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Can Member States of the EU prohibit pupils from attending education abroad, simply on the belief that it might hamper the integration of these children into society? If this sounds extreme, read on.
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The Central European University is facing severe restrictions after a modification to the Hungarian Higher Education Act. This blog article argues that EU free movement law could be relied upon to challenge that amendment and that, considering the particularly egregious violation of Union law at...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.